बुलंदशहर में भाजपा का विकसित भारत–जी-राम-जी अभियान:किसानों को 60 दिन मजदूरी,ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार...TV Newsकल तक

बुलंदशहर में भाजपा ने 'विकसित भारत–जी-राम-जी जन जागरण अभियान' शुरू किया है। सांसद डॉ. भोला सिंह ने इसे ग्रामीण रोजगार को विकास से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस अभियान के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जबकि किसानों को 60 दिनों की अतिरिक्त मजदूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पारदर्शिता के लिए एआई आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इस अभियान के तहत बुधवार को बुलंदशहर के गंगानगर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद डॉ. भोला सिंह (राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा अनुसूचित मोर्चा) ने 'वीबी जी-राम-जी' (विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025) को ग्रामीण भारत के लिए एक दूरदर्शी पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना तक सीमित न रखकर, विकास से जुड़ी कानूनी गारंटी के रूप में स्थापित करना है, ताकि 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सक। डॉ. भोला सिंह ने बताया कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी दी गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, फसल बुवाई और कटाई के प्रमुख मौसम में वर्ष में अधिकतम 60 दिनों तक 'वीबी जी-राम-जी' के कार्यों को कानूनी रूप से रोका जाएगा, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। इस प्रावधान से किसानों को 60 दिनों की अतिरिक्त मजदूरी सुरक्षा मिलेगी, जिससे कुल 185 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित होगी। सांसद ने बताया कि रोजगार सृजन के लिए 260 से अधिक कार्यों को चार प्रमुख क्षेत्रों—जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संपत्ति निर्माण और जलवायु संरक्षण—में केंद्रित किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा और दीर्घकालिक आजीविका के अवसर पैदा होंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली, जीपीएस व मोबाइल ट्रैकिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक डेटा प्रकाशन, वर्ष में दो बार अनिवार्य सामाजिक ऑडिट और केंद्र व राज्य स्तर पर स्टीयरिंग कमेटियों का गठन शामिल है। अब बेरोजगारी भत्ता एक स्पष्ट और समयबद्ध अधिकार होगा। यदि किसी ग्रामीण को काम की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा और संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।डॉ. भोला सिंह ने यह भी बताया कि श्रमिकों का भुगतान 7 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा और देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रभारी बसंत त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यह अभियान गांव, गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा, “विकसित भारत—हमारा संकल्प, हमारा लक्ष्य।”जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने बताया कि विकसित भारत–जी-राम-जी योजना के जन जागरण अभियान के माध्यम से इस संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य आगामी समय में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए किया जाएगा।